अर्जुनधारा । अर्जुनधारा नगरपालिकामा थाक्थुङ (याक्थुङ/लिम्बू) र तामाङ भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरिएको छ।
बुधबार नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लिम्बू र तामाङ समुदायका जातीय संघ–संस्थाहरूले नेपालको संविधानले भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले पनि सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ३२ ले मौलिक हकअन्तर्गत भाषा तथा संस्कृतिको हक सुनिश्चित गरेको तथा धारा ३२(१) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ
त्यस्तै, सुनिश्चित मौलिक हकको आधारमा संविधानको धारा ५१ मा राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ। नेपालको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानको मर्म कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २८७ तथा भाषा आयोग ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिम भाषा आयोगलाई सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको र सोही अधिकार प्रयोग गरी आयोगले अर्जुनधारा नगरपालिकामा याक्थुङ/लिम्बू र तामाङ भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, उक्त सिफारिसलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी याक्थुङ/लिम्बू र तामाङ भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ जिल्ला कार्यसमिति झापाका अध्यक्ष गौरव लिम्बू र नेपाल तामाङ घेदुङ अर्जुनधाराका अध्यक्ष बिखु गोले तामाङको हस्ताक्षर रहेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीय भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सरकारी सेवामा नागरिकको पहुँच थप सहज बनाउन थाक्थुङ (याक्थुङ/लिम्बू) र तामाङ भाषालाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकासँग माग गरिएको छ।
