आर्थिकसमाचार

वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित

सिन्धुली, २० असार २०७८
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रति असन्तुष्टि जनाउदै वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । सिन्धुलीमा पनि आइतबार असन्तुष्टि जनाउदै वित्तय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

बैक तथा वित्तय संस्थामा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीहरुलाई विभेद गरेको भन्दै बैंकासुरेन्स क्लब, सिन्धुलीले विरोध गरको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रति असहमति जनाउदै विरोध ¥यालि निकालेका छन् । २ नं. बजारबाट सुरु भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म पुगी लोकतान्त्रिक चोकमा आएर ¥यालि समापन गरिएको थियो ।

हाल कर्मचारी सञ्चयकोषले उपलब्ध गराएको सुविधा भन्दा पनि कम सुविधा दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धहुन बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरीएकोले आन्दोलीत हुनु परेको बैंकासुरेन्स क्लब, सिन्धुलीका अध्यक्ष बिष्णु ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई २०७८ श्रावण पश्चात् रोजगारी परिवर्तन गरेमा समेत अवकाश सुविधा योजनामा योग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने, निजामती वा अन्य जुनसुकै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले समेत संचय कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम अवकासका वखत तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था भएको हुँदा सोही व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन–२०७५ अनुरुप सरकारी कर्मचारीले अवकाश पश्चात् २०% रकम व्याज सहित पूर्ण रुपमा फिर्ता पाउँछन् तर ८.३३ % रकम पेन्सन्को लागि जम्मा भई रहन्छ । तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सोको ठीक उल्टो ८.३३ % रकममात्र फिर्ता पाउँछन् र बाँकी २० % रकम पेन्सनको लागि जम्मा भई रहने भएकाले विभेद भएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य बनाईएको उहाँको भनाई रहेको छ ।

परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावहरु :

१. हाल कोषमा आबद्ध भई २०७८ श्रावण पश्चात् रोजगारी परिवर्तन गरेमा समेत अवकाश सुविधा योजनामा योग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने । निजामती वा अन्य जुनसुकै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले समेत संचय कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम अवकासका वखत तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था भएको हुँदा सोही व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने ।

२. जम्मा गरिएको अवकाश तथा निवृत्तिभरण रकममा प्रतिफल दरको तोकिनु पर्ने ।

३. यो प्रावधानले लामो समयसम्म आपैंmले जम्मा गरेको ठुलो रकम फ्रिज हुने र अत्यावश्यक समयमा अन्य श्रोतबाट ऋण लिनुपर्दा अनावश्यक ऋणको भारमा पर्नुपर्ने देखिएकोले अवकाश कोष तथा संचयकोषमा रकम जम्मा गर्न शुरु गरेको मिति देखि लागू हुने सम्पूर्ण जम्मा रकमको ९०% सम्म ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष भनिएता पनि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना योगदानको आधारमा नभएको तथा जति नै योगदान गरे पनि निश्चित सिमा तोकिएकोले सो समेत योगदानमा आधारित गरिनु पर्ने । कोषले कर्मचारीको मात्र बीमा गर्ने देखिएकोले बैंकका कर्मचारीहरुको दोहोरो बीमा प्रिमियम तिरे पनि बीमादाबीगर्दा एक ठाँउबाट प्राप्तहुने हुनाले यसमा समेत कर्मचारी तथा बैंकलाई दोहोरो भार पर्नुका साथैबीमाको सीमापनि घट्ने देखिएको । साथै दुर्घटना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा कोषले नतोकेको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जुनसुकै अस्पताल/क्लिनिकमा उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५. कार्यविधिमा उपदान वापत ८.३३% भन्दा बढि समेत दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्थाभएका हालको कर्मचारी विनियमावलीमा भएको व्यवस्था निरन्तर हुन मद्धत पुग्ने ।

६. यसलाई परिमार्जन गरी कर्मचारीको पति÷पत्नी बैकल्पिक रोजगारीमा रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा समेत योगदान गरेको सम्पूर्ण रकम (उपदान तथा निवृत्तिभरण) तथा योगदान रकममा प्राप्त हुने प्रतिफल समेत निजको हकवालाले तथा हकवालाको पनि मृत्यू भएमा प्रचलित कानूनले तोकेको अर्को हक वालाले एकमुष्ट पाउनु पर्ने ।

७. २०७८ साल श्रावण १ गते वा सो पछि योगदान गर्ने कर्मचारीको हकमा कर्मचारीको २०% निवृत्तिभरण योजनामा योगदानको रकम बाँडफाँट गर्दा साँवा फिर्ता नभई लगभग ७% ले हिसाब गर्दा पाउने व्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने देखिन्छ । तसर्थ,२०७८ श्रावण १ गते वा त्यस भन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीको हकमा समेत निजको उमेर ६० वर्ष नपुगी अवकाश भएमा वा जुनसुकै कारणले रोजगारीको अन्त्य भएमा त्यही बखत नै योगदान गरेको सम्पूर्ण रकम तथा योगदान रकममा प्राप्त हुने प्रतिफल समेत फिर्ता लिन पाउने गरि यी कर्मचारीहरुलाई समेत कुनै विभेद नगरी अरु सरह निवृत्तिभरण वा अवकाश योजना मध्ये एक छान्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

८. यो दफा हटाइनु पर्ने । यसले गर्दा आफूले योगदान गरेको रकम सुरक्षित नरहेको आभाष योगदानकर्तालाई पर्न गएको ।

९.यो दफा हटाइनु पर्ने । जुनसुकै बेला संशोधनगर्न सकिने व्यवस्थाले योगदानकर्तालाई आस्वस्त÷आकर्षित गर्न नसकेको ।

१०. २०७८ आषाढ मसान्त अघि या पछि कोषमा आवद्घ कर्मचारीहरुलाई निवृत्तिभरण वा अवकाश योजना मध्ये एक छनौट कहिले गर्ने भनी स्पष्ट गरि कार्यविधिमा हुनसक्ने संशोधनले भविष्यमा योजना अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधामा हाल तोकिएको भन्दा कम नहुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनु पर्ने ।

परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव

१. योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐनको दफा ११ माकामको प्रकृतिको आधारमा फरक योजना ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको । सबै प्रकारका योगदानकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गरी अगाडि बढ्नु भन्दा सुबिधा पाईरहेका र फरक वर्गका योगदानकर्ताहरुलाई यो योजना लागु नगरी विस्तारै कामको प्रकृतिको आधारमा फरक योजना ल्याउनुपर्ने ।

२. अवकासको उमेरमा एकरुपता कायम गर्नका लागि आवश्यक संशोधन गरिनु पर्ने ।

३. कर्मचारीले आफूले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकमाकानूनले तोकेको दरमा कर तिरेकै हुनाले अवकाशका वखत प्रदान गरिने अवकाश रकम र सोवापतजम्माभएको मुनाफा वापतको रकममा आयकर छुट हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै, कोषमा जम्मा हुने ३१% रकम मध्ये रोजगारदाताले थप गर्ने २०% रकम आम्दानीमा जोडीतोकेको दरमा कर तिर्ने हुनाले ३१% रकम नै कर छुट रकम हो भनी आयकर ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।

४. विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य गरी सरकारी तथानिजी क्षेत्रका योगदान कर्तालाई अवकाशका वखत समान व्यवहार गरिनुपर्ने ।

५. कार्यविधिमा भएको यस व्यवस्थालाई ऐनमा राखिनुपर्ने । साथै, श्रमिकले आफैले रोजगारीमा रहँदै भुक्तानी लिएको खण्डमा सो रकमलाई आय नमानि अवकाशको रुपमा लिएर सोही अनुसार करको स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।

६. यस कार्यविधिमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थालाई ऐन मार्फत् ल्याइनु पर्ने ।

 

 

Comment here