प्रदेशबिचारराजनीति

दुविधा पर्नु हुन्न पार्टीको मार्ग दर्शन जनताको बहुदलिय जनबाद नै हो

तत्कालिन दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र वीच एकता भएको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिवेला विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ । दुई नेतृत्वलाई मिल्न र विवाद सिर्नना नगर्न पार्टी एकता बचाई राख्न कार्यकर्ताले दवाव दिदै आएका छन् । नेकपाको शिर्ष नेतृत्वका विचमा चरम अन्तरसंघर्ष चर्किरहेका वेला संबैधानि परिषसद सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले जारी गरेपछि नेकपामा झनै संकट गहिरिएको छ । नेकपा भित्रको विवाद कै सेरोफेरमा नेकपाका केन्द्रिय सदस्य उमादेवी कोइरालाले जिल्लाका सम्पादकहरुसंग गरेको बिशेष कुराकानी–सम्पादक

तपाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसैले यो बताईदिनुस् कि हाल नेकपाको नेतृत्वका बीचमा देखिएको अन्तरविरोधको बास्ताविकता के हो ?

दुई धु्रवबाट एक बनेको पार्टीनैं नेकपा हो । यसमा पूर्व एमालेको एउटा धुब्र हो भने पूर्व माओवादी केन्द्र अर्को धु्रव हो । एकता पछि दुई पार्टीले अँगाल्दै आएका आ–आफ्ना राजनैतिक विचारलाई थाँति राखेर महाधिवेशनसम्मका लागि तत्कालिन राजनैतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद लाई लिएर जाने सहमति भएको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा आ–आफ्ना दस्तावेज लिएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएकै हो । देशमा स्थिर र दुई तिहाइको सरकार ल्याउनु पर्ने मात्र होईन कलकारखाना खोल्नु पर्ने, जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, गरिविको रेखामुनी रहेका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु पर्ने कामहरु थिए । एकातिर आन्दोलनका उपलव्धीहरुको रक्षागर्दै समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था स्थापनाका मार्गहरु प्रशस्तगर्दै कम्युनिष्ट सरकारको आम नागरिकलाई अनुभूती दिलाउनु पर्ने दायित्वहरु पनि थिए । तर ती कामहरु अपेक्षाकृत पुरा हुन सकेनन् । सरकारलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन दिइएन भने सरकारका तर्फबाट जनप्रिय कामहरु, दिर्धकालिन योजना र दुरगामी महत्वका योजनाहरु सञ्चालनमा समस्याहरु देखिए हाम्रा दुबै श्रद्धेय अध्यक्ष चरम गुटबन्दी र पूँजीबादमा फस्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले नेकपाको हेर्डक्वार्टरमा देखिएको समस्याहरु भनेको राजनैतिक नभई वर्गीय लडाई, विधि र सिद्धान्तको भन्दा पनी यो विशुद्ध पद र प्रतिष्ठाको जस लिने होडबाजि नै हो ।

भनेपछि अहिले नेकपामा देखिएको समस्या भनेको राजनैतिक संघर्ष वा बिचारको होइन, यो दुई अध्यक्ष विचको लेनदेनको टकराव मात्रै हो ?

यहाँले भने जस्तै दुई अध्यक्ष विचको टक्कर नै हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई वटा अध्यक्ष काहीं हुन्छ ? जे नहुनु पर्ने थियो, अहिले नेकपामा त्यही कामहरुभयो र आज स्वभाविक रुपले टक्कर भयो । केपि ओलीले दुवै पदबाट किन राजिनामा दिने ? उहाँत नवौं महाधिवेसनबाट जितेर आउनु भएको हो । ५ बर्ष सत्ता संचालन गर्ने जिम्मेवारी जनताले पनि ओलिलाई नै दिएका हुन् । अनि विचमा प्रचण्ड, माधव नेपालले छोड, छोड भन्दैमा छोडदिनु पर्ने ? अझै पनि बाँकी रहेको समयमा ओलीले छोड्न मिल्दैन । यति छाड्नु भयो भने कम्युनिष्टको विचार र आचरण विपरित हुन्छ । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिई सकेपछि प्रचण्डले कार्यकर्ता चलाउन किन नसक्या ? सांगठनिक काम, महाधिवेसनको काम आफु गर्न नसक्ने पुजिवादको वरी परि घुम्ने र उहाँलाई जतिवेला पनि सरकार चाहिने । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने अनि ओलिलाई छाड छाड् भन्दैमा ओलिले पद किन छाड्ने । उहाँले बाँकी अबधीसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहनुहुन्छ ।

तपाईले त्यसो भनिरहँदा पूर्व एमालेका खम्बा मानिनेहरु कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डतिरनैं ढल्केको देखियो र ओलिलाई एक्लो बनाउने काम त भै रहेकै छ नी हैन ?

माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खनाल भनेका पूर्व एमालेका खम्बा हुन् । उहाँहरु सवै प्रधानमन्त्री भै सक्नु भएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई लिएर म नेतृत्वमा लिए अघि बढ्छु भन्नु प्रचण्डको दिवा सपना मात्रै हो । उनीहरु मेरा पछि छन् भनेर हिड्नु भनेको पचण्ड आफ्नो पद, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी बाट तल झर्नु हो । प्रचण्डलाई नेता कमरेडहरुले कुनै पनि हालमा सहयोग गर्नुहुन्न । प्रचण्डले केही व्यक्ति लिएर हिडेको छु भन्नु नै कम्युनिष्ट पार्टीलाई छिया छिया बनाउने षड्यन्त्र गर्नु नै हो । तर खबरदार कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्तामा प्रचण्डको जस्तो संकिर्ण विचार छैन । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन कार्यकर्ताले जसरी चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् । त्यसलाई नेतृत्वले गंभीर ढंगले आत्मसातगर्नै पर्छ ।

सकारले हिजो मात्रै संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाको अन्तरविरोध झनै पेचिलो बन्दै आएको देखियो । नेकपामा देखिएको अहिलेको विवाद समाधानको बाटो के हो ?

काम गरेन पनि भन्ने र काम गर्न लाग्दा अबरोध सिर्जना गर्ने पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीले अहिले समस्या सिर्जना गरेको हो । संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश त्यसैको सेरोफेरोमा आएको हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ । सरकारले यो काम गर्नु पर्छ, यस्ता विकासका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ वा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यि यि कामहरु गर्नुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम संचालनका लागि कुनै ठोस योजना बनाएर सरकारलाई गाइड गर्न वा दबाब दिन सकेको देखिएन । आफ्ना आसोपासेलाई नियुक्ती गर्न नपाउँदा, मन्त्री बनाउन नपाउँदाको परिणाम हो नेकपाको झगडा । एक व्यक्ति एक पद भनेर प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसलाई अस्वीकार गरेर बिधी र पद्धतिलाई स्थापित गराउन नसक्नुनैं नेकपाको मुल समस्या हो । त्यसैले अहिले नेकपाको अहिले देखिएको बिवाद समाधानको बिकल्प भनेको महाधिवेशन नंै हो । यसको समाधान महाधिवेशनबाटै नै निस्कन्छ । जो अध्यक्ष हुन्छ त्यसैले पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने र अघि बढ्नेहो । महाधिबेशनबाट हारे पनि जिते पनि ठुलो पार्टीको घेरामा बस्न पाउनु नै ठुलो कुरा हुन्छ । त्यसैले महाधिवेशनलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नु पर्दछ । केही व्यक्तिले ओलीलाई छाड भन्दैमा उहाँले प्रधानमन्त्रि पद छोडनु पर्दैन ।

यस्तो विवाद भई रहँदा पार्टीको महाधिबेशन समयमानैं हुन्छ त ?

म एउटा स्कुलिङ बाट आएको कार्यकर्ता भएको हिसावले महाधिवेशन समयमा नैं गर्ने पर्छ । पार्टीलाई बैधानिक बनाउने कि ? अवैधानिक बनाउने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेतृत्वमा रहेकाले दिनुहुनेछ । पार्टी वैधानिक बनाउने हो भने महाधिवेसन गरेर पार्टी चुनावमा जानु पर्दछ । यदि पार्टीलाई अवैधानिक नै बनाउने हो भने जति बसेपनि भैहाल्यो नि ? महाधिवेशन सहमतिको भनिएको छ । दस्तावेज पास हुने वित्तिकै हामीलाई तिमिहरु केन्द्रिय सदस्य भयौ है भन्ने मात्र हो । किन भने प्रचण्डलाई एक जना केन्द्रिय सदस्य पनि हटाउन मन छैन । हामी त महाधिवेशनमा जाँन तयार छौं । कार्यकताको मन जित्न सकिए जितिन्छ । मन जित्न सकिएन भने हारिन्छ । यसमा हामीलाई महाधिवेशन भएको नै राम्रो लाग्छ । पार्टीलाई अवैधानिक बनाउन पाइदैन । महाधिवेशनमा जाँदा दुई विचारका विचमा देखिएको विवाद पनि समाधान हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी फुट्न हुदैन । प्रचण्डलाई के भनेर ल्याएको हो, त्यो जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पुरा गर्नु पर्छ । पार्टीको विवादमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय चलखेल सुरु भएका छन् । भारतले पार्टी फुटाउने र कम्युनिष्टका केही व्यक्तिहरुले पैसा बुझे भन्ने खालका कुराहरु पनि सुन्नमा आएको छ । गलत व्यक्तिहरुको संख्याले ठुलो देखिनु भन्दा कम्युनिष्ट थोरै हुन तर अरुको सिद्धान्तमा चल्ने नहुन् भन्ने प्रश्न यतिबेला गंभीर रुपमा उठ्न थालेको छ ।

महाधिवेशनले दुई फरक राजनैतिक लाईन जनताको बहुदलिय जनबाद कि ? २१ औ शताब्दिको जनवाद ? कुन विचारलाई पार्टीले लिएर हिड्नु पर्दछ ?

यसमा कुनै दुविधा पर्नु हुन्न । कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपालको परिवेशमा जनताको बहुदलिय जनबाद नै ठिक हो । जनताको बहुदलिय जनबादको फोटोकपी भनेको अहिलेको मौजुदा जनताको जनवाद भन्ने राजनैतिक कार्यदिशा बनाइएको हो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रको २१ औं शताव्दीको जनवाद बहुदलीय जनबादकै सेरोफेरोमा रहेकाले किन नाम अर्को बनाई राख्नु पर्यो ? बहुदलीय जनवाद भनेर किन हिंड्न नसक्ने ? त्यसैले यि दुई विचमा कुनै भिन्नता छैन । नेपाली जनता र विश्व समुदायमा जनताको बहुदलिय जनबादनै स्थापित भईसकेको छ । महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलिय जनबादनै पारित हुन्छ र गर्नु पर्दछ । पार्टीको मार्ग दर्शन पनि जनताको बहुदलिय जनबाद नै हो ।

के बाहिर सुनिए जस्तै सरकारले काम गर्न नसकेकै हो र ?

बास्तावमा भन्नु पर्दा सरकारको कार्यशैली प्रति धेरै गुनासा होलान् । केही कमिकमजोरी पनि होलान् । तर सरकारले केही काम गर्न सकेन भनेर केही मिडियाबाजि गरिएको छ तर त्यस्तो भने छैन । सरकारले गरेका काम मिडियाले लेख्न नचाहने र भएका स–साना त्रुटीलाई तिलको पहाड बनाएझैं गरी उछाल्ने प्रवृत्तिले अहिले समस्या सिर्जना हो । सरकार सञ्चालन गरिरहँदा बर्षै देखीको व्यथिति र गलत कार्यहरुको विरुद्ध, जनताको पक्षमा काम गरिरहँदा आफ्नै सहकर्मीहरुले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने कामहरु भएका छन् । सरकारले जनता र जनजीविकाका सवालमा राम्रा काम गरेको देखिन्छ ।

नेकपाले ३३ प्रतिशत महिलाको सिट छुट्याए पनि किन जिम्मेवारी दिन सकेन ?

पक्कै पनि जिम्मेवारी बाँडफाड तथा नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला अझै पनि पुग्न सकेको छैन् । यहाँले भन्नु भएको ठिक हो । तर हामीले यसलाई के बुझन् पर्दछ भने हिजोका अवस्थालाई पनि यहाँ नेर तुलना गर्न आवश्यक छ । विगत र वर्तमानमा त ठुलो भिन्नता छ । किन छ भने जनताको बुहदलिय जनबादका कारण बर्ग संघर्षका कुरा उठे र पछि नयाँ संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिलोको सिटको व्यवस्था ग¥यो । ३३ प्रतिशत नै ठ्याक्कै नपुगेपनि पार्टीले महिलाहरुलाई पनि नेतृत्व दिदै आएको छ । महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानका कारण पनि महिलाहरुलाई नेतृत्वमा आउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । महिलाको योग्यता क्षमताका आधारमा पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिनेछ । महाधिवेसनबाट नेकपाले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा पनी ३३ प्रतिशत पुरा गर्नु पर्छ भनेर हामी लागि परेका छौ । महिलाहरु इमान्दार र जिम्मेवारी दिएपछि पुरा गर्न सक्छन् भन्ने नेतृत्व दिने व्यक्तिहरुमा विचार पलाएको पाइदैन । महिलाले नेर्तत्व पाउन धेरै दुःख गर्नु परेको अवस्था छ । सकेसम्म ३३ प्रतिशत पु¥याउने यदि नसक्दा पनि स्तर उठेका महिलाहरुलाई नेतृत्व दिदै २२,२३,२४,२५ प्रतिशत गर्दै ३३ प्रतिशत पु¥याइनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । कम्युनिष्ट नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरुले महिलाहरुलाई नेतृत्व दिदा आफु वरिपरिका भन्दा पनि खारिएका र स्तर उठेका महिलाहरुलाई यो वा त्यो नभनि नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।

Comment here