प्रदेशबिचारराजनीति

प्रदेशकै सवैभन्दा बढी विकास निमार्ण मेरो क्षेत्रमा भएको छ : प्रदेस सभा सदस्य खड्का

साविक सिद्धेश्व गाउँविकास समितिको वडा नम्बर सातमा सामान्य कृषक परिवारमा जन्मिएका विनोद कुमार खड्का अहिले जिल्लाबासीको लागी मात्र नभएर देशले नै चिन्ने व्यक्ति हुन । २०४८ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको साधारण सदस्य लिएका खड्काको राजनीतिक जीवनमा धेरै उत्तरचढावहरु आए, तर त्यसलाई कुशल्ता पूर्वक सामना गर्दै उनी अगाडी बढी रहे । ०४८ सालमा साधारण सदस्यता पाएका खड्काको पहिलो पार्टीगत पद भनेको माढीबजार कमिटि उनी २०५० सालमा यस कमिटिको अध्यक्ष बने, २०५१ सालमा उनी युवासंघको गाउँकमिटि अध्यक्ष वन्दै २०५४ सालमा वडा अध्यक्षमा विजयी भए त्यसपछि उनी २०५५ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको नगरकमिटि सचिवमा निर्वाचित बने राजनीतिमा उनी सधै फड्को मार्ने नेताहरुमा अग्रपंक्तिमा पर्छन । उनले सानो पदबाट क्रमश फड्को मार्दै ०६० सालमा युवा संघको जिल्ला कमिति सदस्य बन्न पुगे,०६३ सालमा युवा संघको जिल्ला कमिटि अध्यक्ष हुर्दै २०६५ सालमा युवा संघको केन्द्रिय कमिटि सचिवालय सदस्य तथा जनकपुर अञ्चल ईन्चार्ज भए । २०६५ सालमा जिल्ला कमिटि सदस्यमा निर्वाचित बनेका खड्का २०७४सालमा भएको निर्वाचनमा जिल्लाबाट सबै भन्दा बढी मत पाउदै वागमित प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी बने । यसरी राजनीतिक उत्तरचढावको समाना गर्दै प्रदेश सभा सदस्य सम्म वन्न सफल खड्का सँग गरिएको कुराकानी ।

० प्रदेश सभाको काम र औचित्य माथि जनताले प्रश्न गरी रहेका छन । तपाई के भन्नु हून्छ ?

यो अहिले हाम्रो नेपालमा २०६२ , ६३ को आन्दोलन पछि नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो र त्यस सभा बनेको संविधान अनुसार नेपालमा तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था भयो । सोही अनुसार संघिय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार निर्माण भयो । यसका अधिकार क्षेत्रहरु पनि सोही अनुसार वाडफाड भयो । यी सरकारहरुको आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र, अधिकार रहेका छन । सवैले आफ्नै अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका काम गरी रहेका छन । तर भन्नु पर्छ संघिय र स्थानीय तह पुरानै संरचना भएकाले यहीहरुले निर्वाचित हुने वित्तिकै आफ्ना काम कारबाही अगाडी बढाई हाले , तर प्रदेश सरकार नेपालको ईतिहासमै पहिलो संरचना भएकाले यसलाई पहिलो चरणमा निकै समस्याहरु आई परे । भौतिक संरचनाको विकास, विभिन्न ऐन ,विनियम, तथा कानुन निर्माणमै धेरै समय खर्चिनु प¥यो, यो हामि सवैले बुझेकै छौ । सँग सगै संविधानमा भएको व्यवस्थाहरुको कार्यान्वय गर्नु पर्ने दायित्व पनि यो सरकारसँग छ । तर यो सरकारले त्यो दायित्व पुरा गर्ने र संविधान कार्यान्वय गर्ने सवालमा थोरै कमजोरी गरेको छ । जसले गर्दा अहिले चाहि जनतामा साच्चिकै यो काम रहेनछ की यो जनताको सेवा प्रवाहको लागी आवश्यक हो की हैन भन्ने प्रश्न त्यहाँबाट सुरु भएको छ ।
संविधानमा जुन प्रकारले व्यवस्था भएको छ । त्यो अनुसारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने हो त्यो अनुसार भई रहेका छैन । प्रदेश सरकारलाई चाहिने जनशक्ति देखि लिएर संघिय सरकारले जुन अधिकार दिनु पर्ने हो त्यो नदिएर कता कता प्रदेश सरकारले जुन गतिमा विकास निर्माणको कार्य गर्नु पर्ने हो त्यो अनुसार गर्न नसकेका कारण आम नागरिकले प्रदेशसभा माथि प्रश्न चिन्ह उठाएका होलान । तर यो बुझाईमा कमजोर भएको हो । यदी प्रदेश सरकार नहुने हो भने अरु परको कुरा छोडौँ सिन्धुली जिल्लाको विकासको अवस्था नै नाजुक हुने थियो । जिल्लामा प्रदेश सरकारले गरेका धेरै विकास निर्माणहरु छन, यसको प्रचार वा आम नागरिकले थाहा नपाएका मात्र हुन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ५÷७ करोड देखि एक अर्ब सम्मका विकास निर्माणका कार्यहरु प्रदेश सरकारै लगानीमा भएका छन, तर यहाँका जनताले बुझने भनेको स्थानीय तहले वा केन्द्रिय सरकारले नै गरेको भन्ने छ । प्रदेश सरकारकै लगानीमा सिन्धुली जिल्लाका करिब १२ सय अति विपन्न परिवारको व्यत्तिगत घरहरु समेत निर्माण भई रहेका छन । सुरुवाति चरणमा प्रदेश सरकारको काम कारबाही केही सुस्त भएको भएपनि अब कानुनी अड्चन देखि अन्य संरचनागत विकास समेत भइृ सकेकाले अब प्रदेश सरकारको काम कारबाही तिब्र रुपमा अगाडी बढ्छ , जनताले यस सरकारको आवश्यत्ता महशुस गर्ने छन । प्रदेश सरकार गठन भएसँग नेपाली जनताले सिंह दरवार धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ, भने घरदैलोमा नै सरकार भेटेका छन भनौँ सहज रुपमा सेवा पाई रहेका छन । यदी प्रदेश सरकारले केही गरेको छैन वा औचित्य छैन भन्नेमा म सहमत छैन , २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०७४ साल सम्म आई पुग्दा जिल्लाबाट धेरै जना माननियहरु केन्द्रिय सरकारमा निर्वाचित भएर जानु भयो यस विचको विकास र २०७४ साल पछिको विकास निर्माणलाई हेर्दा पनि कुन सरकारले कति विकास निर्माण गरेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भन्नेहरु गणन्तत्रको मुल्य र मान्यता , मर्मलाई आत्मासाथ गर्न नसक्नेहरुले नै हो । प्रदेश सरकार भएपछि विकास निर्माणले धेरै फड्को मारेको छ । यो भन्नु भन्दा पनि देख्न सकिन्छ ।

० तपाई प्रदेश सभा सदस्य भएको तीन बर्ष पुरा हुन लाग्यो ,यस अवधीमा प्रदेश सरकारबाट तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास निमार्णहरु के–के हुन ?

मैले तपाईलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो पहलमा प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट तथा विकास निमार्ण के के छन भनेर भन्नु पर्दा चाहिँ अहिले बारिह ठ्याक्कै देखिने ओपन्न देखिने स्थितित मैले देखेको छैन । तपाई हामि सबैलाई थाहा छ अहिले मुलुक त के विश्व नै कोरोना भाईरसको महामारीम अल्झेको वा प्रताडित भएको अवस्था छ , यसले नेपालको वा वागमति प्रदेश सरकारको मात्र नभएर विश्वमा ठुला र शक्तिसाली राष्ट्रहरुलाई समस्यामा पारेको छ । तर मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने अन्य म भन्दा अगाडी प्रतिनिधित्व गर्ने माननिय सासंद ज्यूहरुको पालामा वा त्यो समयमा राज्य व्यवस्थाको पनि थोरै कमजोरी थियो होला भन्ने लाग्छ, शासन प्रणालीको र यहाँ बाट प्रतिनिधीत्व गर्ने प्रतिनिधीहरुको पनि कम क्रियाशिल्ता वा सक्रियता भएनकी भन्ने पनि लाग्छ । यद्यपी मैले यो आरोपको लागी भनिराको छैन । तर अहिले मैले भन्नु पर्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रदेश सरकारबाट संचालित झण्डै बहुबर्षिय योजनाको नाममा पुल मात्रै १० वटा वन्दै छन । तपाईले कहाँ कहाँ बन्दैछन भन्ने हुन्छ भने अबको एक बर्ष भित्रमा ती सबै पुलहरुको ठेक्का प्रक्रिया सकिएर पिल्लरहरु देखिने छन । स्लाप ढलानहरु हुन थाल्छन । अनि मात्र ए यहाँ रैछ भन्ने यहाँ बनेको रैछ भनेर मानिसले भन्ने छन । तर मैले भन्नु पर्दा मलाई त थाहा छ, यहाँ यहाँ पुल वन्दै छ, भनेर । स्थानीय जनताको आवश्यत्तालाई मध्ये नजर गरेर मैले योजना छनोट भई रहेको बेलामा , योजना बनिरहेको बेलामा , बजेट बन्ने बेलामा , प्रदेश सरकारको स्थापना पछि झण्डै तीन वटा बजेट आई सकेको छ । यो क्रममा कम्तिमा पनि १० वटा त पक्की पुल वन्दै छन । यी बर्षहरुमा कम्तिमा पनि ५÷७ करोड देखि २५÷३० करोड सम्मका पुल वन्दै छन । यसरी हेर्दा अर्ब भन्दा माथि त मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पुलको कार्यक्रमहरु मात्र रहेका छन । यो पुल जनताको आवश्यत्ताको आधारमा छनोट भएको छ । यसको अतिरित्त मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यन्तै रणनीतिक महत्व राख्ने र भुगोललाई अत्यन्तै आवश्यत्ता महशुस भएको मोटरबाटाहरु छन , विकासका पूर्वाधारहरु मध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण भनेको बाटो नै रहेछ । त्यसैले मैले अलिबढी महत्व सडकलाई नै दिएको छु ,त्यो भएको हुनाले झण्डै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चार वटा बहुबर्षिय योजनाहरु छन , जो सबै भन्दा सानो सडक योजना भनेको २१ करोडको छ , ठुलो भनेको ५८ करोडको छ । कुल मिलाएर डेढ अर्बको सडक योजना मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो पहल कदमीमा हाल निर्माण भई रहेका सडकहरुमा कमलामाई नगरपालिका ७ बुद्धनगरचोक वा विद्युत चोकबाट चकमके,तिल्पुङ्ग कटारी जाने जुन सडक छ, त्यस अन्र्तगत अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्र कमलामाई नगरपालिका र तीन पाटन गाउँपालिकाको सिमा क्षेत्र कमलामाई नगरपालिका १२ जिर्गा खोला सम्मको झण्डै १५ किलो मिटर बाटो करिब ५८ करोड स्टमेट गरी बहुबर्षिय योजनाका रुपमा त्यसको निर्माण कार्य सुरु हुदै छ, अहिले त्यो ठेक्का लागी कन डिट्एल सर्बे भई रहेको छ । यो दुई बर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न हुने छ । यो निर्माण सम्पन्न भएपछि अहिले त्यस क्षेत्रबाट आवत जावत गर्ने नागरिकले सहज यात्रा गर्न पाउने छन । यस अधिपनि यस सडक खण्डमा सानो सानो योजनाहरु परेकै थिए । तर यसले नहुने भएकाले मैले बिषेश पहल गरेर यो बर्ष पिच बाटो नै निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन र ठेक्का समेत आव्हान गर्न लगाउन सफल भए र ठेक्का पनि लागि सकेको छ । यसको अतिरित्त अरु तीनवटा बाटो मेरो पहलमा वन्दै छन । पिपलभञ्ज्याङ्ग बाट ध्याङलेख गाउँपालिका जाने बाटो जुन छ, त्यो सबै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दैन तर अधिकाशं निर्माण कार्य मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हुन्छ । त्यो सडकको लागी पनि मैले नै बजेट प्रस्थाव गरेको हु र अब त्यहाँ पनि पक्की बाटो निर्माण हुन्छ । यसको बजेट पनि २१ करोड छ । यसैगरी स्वलाभञ्ज्याङबाट सुनकोशि गाउँपालिकाको माथिल्लो बेल्ट जहाँ जनजातिहरुको बढी बसोबास रहेको छ, त्यहाँ विगतमा पनि अन्य जनप्रतिनिधीहरुले चासो नपु¥याई रहेको अवस्थामा विपिको जन्मथलो सम्म पक्की सडक निर्माणको लागी महाभारत क्षेत्रहुदैँ अहिले नागी सम्मको बाटो ग्रभेल र नालाको काम भएको छ, यसै असार मसान्त भित्र यो १० किलोमिटर बाटो पिच भईसक्ने छ । यसको दोस्रो खण्ड अमारे, थापाथुम्का, काफ्ले चौर हुदैँ विपि राजमार्ग जोड्ने गरी यो सडक निर्माणको कार्य अगाडी बढाएका छौँ । यसको डिपिआर र स्टमेट तयार हुदँै छ, यो योजना झण्डै एक अर्बै बढीको आउने प्राविधिकहरुको अनुमान रहेको छ । यसैगरी कमलामाई नगरपालिका ३ तारुफेदीबाट खुर्कोट जाने सडक पनि निर्माणको कार्य अगाडी बढाएका छौँ , यो पनि मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसका लागी पनि मैलै पहल कदमी लिएर करिब २१ करोड स्टमेट भएकोमा टेण्डर हुदाँ केही रकम घट्ेर .टेण्डर भएको छ , यसै बर्ष निर्माण सम्पन्न हुने छ । यस प्रदेशमा सबै भन्दा बढी आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ल्याउनेमा सासंदहरुमा म पहिलो नम्बरमा छु , प्रदेश सरकारले कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ भन्ने छानविन गर्न गठन गरेको समितिको रिपार्ट अनुसार सबै भन्दा बढी बजेट मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छ ।

० तपाईको प्राथमित्तामा वा तपाईले पहल कदमी लिएको भनेको सडकको लागी मात्र हो, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा ऐतिहासिक महत्वको सिन्धुलीगढी पनि छ यसको विकासको लागी के गर्नु भयो ?

स्वभाविक रुपमा सिन्धुलीगढी जुन मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा छ । यसको संरक्षण र सम्बद्धनका लागी हामिले विर्सने वा पहल कदमी नलिने भन्ने हुनै सक्दैन , हाम्रा पुर्खाहरुले यसै गढीबाट पहिलो पटक विश्वमा साम्राज्य फैलाउदै हिड््ेका अग्रेज फैजलाई हराएर नेपाल भन्ने राष्ट्र जोगाउन सफल भए यस्तो किल्लालाई बिर्सन सक्ने त नेपाली नै भएनन नी । मैले पनि गढीलाई विर्सन सक्ने कुनै भएनन सुरुका बर्ष देखि नै नीति तथा कार्यक्रम बन्दा खेरी पनि बजेटको सिलिङ्ग वन्दा खेरी नै वा विषयगत मन्त्रालयमा र सरकारसँग पहल गरेर सिन्धुलीगढीको मास्टर प्लानमा समाबेश गरिएको रानी दरबार त्यसको लागी कलमामाई नगरपालिकाको पहलमा गैरआवासिय नेपाली संघले बनाएको मास्टर प्लान भित्रै त्यो दरबारलाई निर्माण गर्ने गरी आठ करोड रुपैया बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । यसै क्षेत्रमा हिलस्टेलन भवन वन्दै छ यसका लागी झण्डै चार करोड रुपैया बजेट विनियोजन भएकोछ । यसको काम नै यही महिना भित्रमा सुरु हुदैँ छ । शिद्धबाबा मन्दिरमा पनि केबलकार संचालन गर्ने गरी प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेको छु ।

० जिल्लामा निर्माण भई रहेको आइसोलेसन भवन निमार्णको सवालमा बाहिर चर्चामा आएको जस्तो अवस्था हो ?

आईसोलेसन भवन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको पहल कदमी भन्दा पनि यो अहिलेको आवश्यत्ता हो । यस भवनको निर्माण को सुरुवाती चरण र यसको निर्माण प्रक्रियाको बारेमा हामि सवै जानकार छौँ । यसै आवश्यत्तालाई मध्ये नजर गरेर हाम्रो प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अधि कुरा उठेको थियो प्रदेश सरकारको काम के छ भनेर ,यो त्यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ । तपाई हामि सबैले सुनेका र बुझेका छौँ , संघिय सरकारले यस महामारीको बिषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई केही रकम सहयोग गरेर आफ्नो श्रोत र साधनको प्रयोग गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नु भनेर ,सोही अनुसार प्रदेश सरकारले यस भवन निर्माणको लागी ९७ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । निकासा पनि भई सकेको छ । यसमा कसले अगुवाई गरेको वा कसले पहल गरेको भन्ने बिषय गौण हो, यसमा जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकायले पहल कदमी लिएका छन, यो भवन समयमा नै बन्नु पर्छ भनेर यसमा जिल्लाबासी सबैको सहयोग र पहल छ । कुनै पनि व्यक्ति एक्लैले यति ठुलो लागतको विकास निर्माण यति छोटो समयमा गर्न सक्ने सम्भावनै छैन । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको विचमा नै बजेट ल्याएकाले यस प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ र संक्रमण फैलिएको खण्डमा कसरी उपचार पद्धती अपनाउने भन्ने बिषयमा सचेत हुदैँ प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका १३ वटै जिल्लामा आइसोलेसन भवन निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यही बजेट मार्फत यहाँ निर्माण कार्य सुरु भयो । यसमा अपुग रकम सबैको पहलमा जुटाउने काम भयो । यो सबै जिल्लाबासीले बुझेका छन, यसमा कसले के भन्नु नै आवश्यक छैन ।

० अब पार्टीको बिषयमा कुरा गरौँ , तपाईले प्रतिनिधित्व गरी रहनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पार्टी एकता भयो तर कार्यकर्ता एकता भएन भन्ने गुनासो गरी रहेका छन नी ?

एउटा चिज त के हो भने पार्टी एकता हुदाँको अबस्थाको बिषयमा तपाई हामि सबैलाई थाहा छ, पार्टी एकता हुदाँ पनि जम्मा दुई जना नेता म आबद्ध भएको नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पि. ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एक एक जना रोहवरमा एमालेको तर्फबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई रोहबरमा राखेर जुनाबी एकता र पछि पार्टी एकता गर्ने गरी एक्कासी पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडी बढ्ेको कुरा जगजायर नै छ । त्यस कारणले यसको एकता प्रक्रिया संघ र प्रदेशको चुनावको सम्मुखमा गरिएको थियो । यो नेपाली जनताको आवश्यत्तालाई मध्ये नगर गरेर भएको पार्टी एकता हो । नेताहरुले जुन आट गरेर पार्टी एकताको पक्रियामा पुगे त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु । तर पार्टी प्रक्रियाको लागी जुन विधि अवलम्बन गर्नु पर्ने थियो त्यो विधि अवलम्वन नगरेका कारण अहिले केही समस्या देखिएको हो । अहिले पनि पूर्व दुई पार्टीका कार्यकर्ता एक आपसमा भेट हुदाँ हसिलो मुख लगाएर गफ गर्ने वातावरण बनी सकेको छैन ।

० नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन,यी सरकार विच कुनै पनि विकास निर्माणमा तालमेल भएको देखिदैन नी ?

यस्तो रैछ मैले अधि सुरुमा पनि अलिकति भने अहि कति त हाम्रो देशले पहिलो पटक संघियताको प्रयोग गरेको छ । यसले गर्दा पनि केही कतै अलमल भएको हुन सक्छ । जुन ढंगले हामिले संविधान जारी ग¥यौ, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तीन तहको सरकारको व्यवस्था भयो । अधिकारहरुको बाडफाड गरौँ , त्यो कुरा हामि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु र जो सरकार संचालन गर्न नेतृत्व गदैँ त्यहाँ पुग्यो ती नेतृत्व हामिले चुनावको बेला उपयुक्त छानेनौ की भन्ने पनि लाग्छ । त्यसमै अलिअलि समस्या देख्यौ , जो नेतृत्वमा पुग्यो उ नै अलमल मा छ । अर्को के भने समन्वय पनि छैन , स्थानीय तह पनि आफ्नै सरकार हो, यस सरकारले आफै कानुन बनाउने देखि लिएर बजेट समेत विनियोजन गर्ने सम्मका अधिकार छन, त्यस किन हामिले प्रदेश र संघ संघ समन्वय गर्नु पर्यो भन्ने भान परेकाले सेवा प्रवाहमै समस्या देखिएका छन । विकास निर्माणमा समेत तारसम्बे मिलेन, जिल्लानै हेर्नुस न प्रदेशले हालेको बजेट, स्थानीयले हामिले गरेको भन्ने , संघियले गरेको विकास निर्माण प्रदेश र स्थानीयले गरेको भन्ने प्रचारबाजी हुन थालेको छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विकास निर्माणको लागनीय पनि कुन तहले कति गर्ने वा कति लागत सम्मको गर्न सक्ने भन्ने तोकिएको छ । त्यो अहिले कार्यान्वय हुन सकेको कारण पनि विकासमा अन्यौलता भएको हो ।

 

Comment here