प्रदेशबागमतिबिचारशिक्षा

सिकाइ निरन्तरताको बिकल्पमा बहस

बालबालिकाहरु वर्तमानका आसा हुन र भविष्यका सपनाहरु पनि हुन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान सफल पार्न बालबालिकाहरुमा अपेक्षित लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाहरुमा लगानी भनेको शिक्षाको लगानी हो । गुणस्तरी शिक्षाको माध्यमले बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरी बनाउन सकिन्छ । सक्षम र गरिखान सक्ने शिक्षाको माध्यमले बालबालिकाहरुलाई सक्षम नागरिकको रुपमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समुदाय र संघ संस्थाले गरेका अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणले बालबालिकामा गरेको लगानी बास्तविकरुपमा मुलुकको भलाई, शान्ती र समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण हुने तथ्य र तथ्यांकहरु पाइन्छ । यद्यपी यस्ता लगानीहरुले सिकारुलाई के कति हदसम्म फाइदा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुराको भने अझ गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यस परिवेशमा सिन्धुली जिल्लाको शैक्षिक परिवेशको कुरा गर्दा भौगोलिक विकटता र छरीएर रहेका ग्रामीण वस्ती, गरिवी, अशिक्षा, सुचना र प्रविधिको अपार्यप्त पहुँच, निर्वाहमूखि जीवन पद्धती जस्ता कारणहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै योजनाबद्धरुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । प्रयासहरु भएका छन् तर दीर्घकालीन सोचको पृष्ठभूमिमा विकास हुन सकेको छैन ।

सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि सिन्धुली जिल्ला शैक्षिक तथा मानवीय विकास सुंचाकको दृष्टिकोणले बागमती प्रदेशकै कमजोर जिल्लाको रुपमा परिचित छ । सिन्धुली जिल्लाको विद्यालयको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने कुला विद्यालयको संख्या ६२७ रहेको छ । यसमा माध्यामिक विद्यालयको संख्या १४४ आधारभूत विद्यालयको संख्या ४८३ रहेको छ । बालबिकास केन्द्रको संख्या ४०६ र सामुदायिक सिकाई केन्द्रको संख्या ४२ रहेको छ । यसरी हेर्दा विद्यालयको संख्यात्मक रुपमा उपस्थिीति राम्रो देखिन्छ । बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थी संख्या १,०७,४२५ रहेको पाउछौं । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात प्राथमिक तह २४, निम्न माध्यमिक तह ६३, माध्यमिक तह ४७ रहेको पाउछौं । साक्षरता प्रतिशत १५ बर्ष माथि ९९.१३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । (श्रोतः शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिन्धुली ०७६)

शैक्षिक विकासमा लगानी प्रशस्त भएता पनि अपेक्षित रुपमा सूचांक वृद्धि हुन सकिरहेको पाइदैन । क्रमशः शैक्षिक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानीले गर्दा सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको पाइएता पनि हाम्रो अवस्था हाल सम्म कमजोर रहेको प्रमाणहरु प्रशस्त रहेका छन् । अभिभाकहरुमा सचेतना, शिक्षकहरुका लागि आधारभूत तालिम तथा यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्राप्त पक्षहरु विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघलाई व्यवस्थापकीय ज्ञान र सिपको आवश्यकता अपरिहार्य छ । शुसासनका पक्षहरु अझै पनि कमजोर अवस्थामा छन् । शुसासन मार्फत विद्यालयहरु संचालन गर्ने, नीति र विधिको आधारमा शिक्षकहरु नियुक्ती तथा भर्ना गर्न सकेको खण्डमा मात्र विद्यालयको समग्र प्रगति र विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धिलाई बृद्धि गर्न सकिन्छ । यसो भएमा थोरै लगानीले पनि प्रशस्त फल प्राप्त गर्न सकिन्छ । गुणस्तरी शिक्षाको लागि गुणस्तरीय शिक्षक आबश्यक हुने भएकोले पनि शिक्षक व्यवस्थापनमा नाताबाद र कृपाबादको परम्परा हटाउन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय स्तरमा शैक्षिक भर्नाका कार्यक्रमहरु अभियानको रुपमा संचालन गरिएका छन् । बास्तविक रुपमा शिक्षा बाट बञ्चित भएको परिवार तथा बालबालिकाहरु लाई भर्ना अभियानले जोड्न नसकेको तितो यर्थाथता हामी विचमा छ । अपांगता भएका तथा बालिकाहरुको शैक्षिक पहुँचमा विशेष ध्यान दिन नसक्दा यो बर्ग झन् औपचारिक शिक्षाको मूलधारमा समायोजित हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय तथ्यांकको आधार मान्ने हो भने करीव तिन प्रतिशत बालबालिकाहरु शिक्षाको उज्यालो ज्योति लिन बाट बन्चित छन् । शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार एवं संवैधानिकरुपमा प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रीत गर्दे शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सूनिश्चत गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवम् गुणस्तरीय बनाउनका लागि विभिन्न ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनेपनि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निः शुल्क माध्यामिक शिक्षा सम्मको अवस्था हालसम्म पनि कमजोर छ ।

यसै परिवेशमा नयाँ शैक्षिक सत्र ०७७ मा विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन गरि व्यापक जनसहभागितामा शिक्षा लिन बाट वञ्चित समुदाय तथा बालबालिकाकोमा घरमा पुगि अभिभावक सँग भलाकुसारी गरि विद्यालयमा शैक्षिक भर्ना अभियान संचालन गर्ने समयमा कोभिड १९ को प्रभावले यो कार्य हुन सकेको छैन । विद्यालयहरु बन्दा बन्दीको अवस्थामा रहेका छन् । यसले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षावाट वञ्चित हुन सक्ने बालबालिकाहरुको दरमा वृद्धि हुने प्रसस्त आधारहरु थपिएको छ । अव विद्यार्थी भर्ना र शिक्षण सिकाइ सहजीकरणको उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्न पनि ढिलो गर्नु हुदैन । स्थानीय सरकारले बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन केही नविनतम् थालनीहरु पनि नगरेका होइनन् । सिकाई प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन रेडियो शिक्षा कार्यक्रम, होम वर्क प्याकेज तथा पोजेक्ट कार्य मार्फत विद्यालयहरुले नियमित सम्र्पकको केन्द्र विद्यालयहरु बनाएका छन् । विद्यार्थी र शिक्षकहरु विशेष सावधानीका साथ र उच्च सर्तकताका साथ विद्यालयमा गएको पाउछौं । यसले शिक्षामा स्थानीय सरकारहरुको सरोकार वढेको पाइन्छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहका बस्तुस्थितिलाई ख्याल नगरी विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु फर्मान गर्ने कार्यले स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमाथि नै धावा बोलेको अनुभूति भइरहेको छ । स्थानीय परिवेश सापेक्ष शिक्षण सिकाइ र विद्यार्थी भर्नाको वातावरण मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्दछ । धावा र फर्मान दिने कार्य बन्द गर्नुपर्दछ ।

विद्यालयको भौतिक संरचनाको विश्लेषण गर्दा २०७२ सालको भूकम्प पछि धेरै विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार आएको छ । विद्यालय भवन तथा कक्षाकोठाहरु सुरक्षित रहेका छन् । तथापी ग्रामीण वस्तिमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरु जुन आधारभूत रुपमा पिछडिएको समुदाय, गरिव विपन्न समुदायका बालबालिकाले अध्ययन गर्ने विद्यालयहरु हुन उक्त विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव, भौतिक सुविधाको अभाव, खानेपानी तथा शौचालयको अभाव प्रशस्त देख्ने गरिन्छ । कक्षा कोठाको अभावको कारण एउटै कक्षाकोठामा बहुकक्षा शिक्षण पद्धति मार्फत सिकाई क्रियाकलापहरु संचालन भइरहेका छन् । विद्यार्थीको नियमितता र सिकाई उपलब्धिलाई वृद्धि गर्न यी पक्षले अवरोध पुर्याइरहेको छ । विद्यालयमा शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका पक्षहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हरु उत्पन्न भएको पाइन्छ । प्रारम्भिक बालबविकास देखि कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुलाई लक्षित गरि विद्यालयमा बालबालिकाहरुले रुची र खुसिका साथ पढ्ने वातावरण तयार गर्न सम्वन्धीत पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । यस क्षेत्रमा भएको सानो लगानी र विद्यालय परिवारको अपनत्वका कारण सिन्धुली जिलाका कतिपय विद्यालयको मुहार फेरीएको छ । तर पनि स्थानीय सरकारले यस पक्षमा किन लगानी गर्न सकिरहेको छैन । प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । विद्यालयको शैक्षिक सुधारको लागि बालबालिकामा लगानी आवश्यक छैन । शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधारको जिम्मा लिएका जिम्मेवार प्राप्त निकायले यसको उत्तर दिन पर्देन । शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यसै प्रंसगमा एउटा भनाई प्रचलित छ यदि १ बर्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो भने अन्न रोप्दा पुग्छ । यदि १० बर्षको प्रतिफल चाहेको हो भने फलफुलका विरुवा रोप्दा पुग्छ । यदि १०० बर्षका लागि प्रतिफलको खोजि गर्ने हो भने बालबालिकामा लगानी आवश्यक छ । किन हाम्रो जिम्मेवार निकायले यसमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ? बालबालिका देशका अमूल्य नीधि हुन यसमा लगानी आवश्यक छ भन्ने तात्पर्य यस भनाईले पनि पुष्टि गर्दछ । समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको नारालाई सफल बनाउन यस पक्षमा विशेष महत्व छ । यसका साथै विद्यालय शैक्षिक गतिविधिलाई वढवा दिन, सिकाई क्रियाकलापलाई समयानुकुल, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय बनाउन र बालबालिकाको सवाङ्र्गिण विकासमा जोड दिन विद्यालय परिवारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस कार्यका लागि प्रधानध्यापकको योजना, अभिभावकको सक्रियता, शिक्षकको अनुशासन र विद्यार्थीको लगनशिलता आवश्यक पर्ने भएका कारण जिम्मेवारपूर्वक रुपमा प्रस्तुत हुन र शैक्षिक विकासमा थप टेवा दिन आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य वहस कसरी शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने र सिकाई प्रक्रियालाई समायानुकुल कसरी बनाउने भन्ने विषय भएका कारण हाल उपस्थित भएको यो विषम परिस्थितीलाई संम्वोधन गर्न र देखिएका अवरोधहरुलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सामाधानका उपायहरुको खोजि गर्न ढिला गर्न हुदैन । जहाँ जस्तो सम्भावना छ त्यसैको जगमा स्थानीय सरकारले शिक्षा नीति निर्माण गरी यस विश्वब्यापी कोरोनाको असहज परिस्थितिमा पनि वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमले सिकारुको शैक्षिक निरन्तरताका पहल गर्न सके शैक्षिक सत्र खेर नजाने मात्र होइन सिकारुमा सकारात्मक सन्देश समेत प्रवाह गर्न सकिन्छ । यसमा सवैले ध्यान दिने कि ।

प्रमोद तिमल्सिना
कार्यक्रम संयोजक
हेण्ड्स नेपाल सिन्धुली

 

Comment here