समाचार

लेखा समितिले ग¥यो वैज्ञानिक वनका बिषयमा अनुगमन तथा छलफल

सिन्धुली, १६ साउन /  सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले सिन्धुलीको सामुदायिक वनहरुको अवस्थाको बिषयमा अनुगमन तथा छलफल गरेको छ ।

समितिका संयोजक सासंद प्रदिप यादवको नेतृत्वमा आएको उपसमितिले जिल्लाको दुधौली नगरपालिका–३ मा रहेको विकासपुर सामुदायिक वनको उपभोत्ताहरुसँग अन्र्तक्रिया र वैज्ञानिक वन अन्र्तगत भएको रुख कटानको स्थलगत अनुगमन तथा घाटगद्दि स्थलको अनुगमन समेत गरेको छ ।

जिल्लाका वैज्ञानिक वन लागु भएका सामुदायिक वनहरुमा नीति अनुसारै काठ कटान भएको भएपनि यसको नीति र कार्यान्वय पक्षमा केही समस्या रहेको अनुगमन टोलिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमिति सदस्य प्रेम आलेमगर, मिना सुब्बा र सिन्धुली क्षेत्र नम्वर एकका सासंद गणेश पहाडी, प्रदेश सभा सदस्य प्रदिप कटुवाल, जिल्ला विकास समितिका संयोजक शंकर बर्मा तिवारी , कमलामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्ग बहादुर खत्री, दुधौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम राउत लगायतको उपस्थितिमा छलफल तथा अनुगमन गरिएको हो ।

छलफलमा बोल्दै संसद गणेश कुमार पहाडीले वैज्ञानिक वनको नाममा काटिएका रुखहरु २०७३ सालको सचिव स्तरिय कार्यविधि अनुसार भएको भएपनि यसले जैविक विविधता को विषयमा नबोलेको बताए । उनले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको सालका रुख काट्ने मात्र भन्ने बुझाई भएको बताए । उनले वनमा भएका ढलेका, बढापुराना रुखहरु व्यवस्थापन गर्नु पर्छ , मेलैलागाएर रुख काट्ने काम गलत भएको बताए । उनले अहिले सामुदायिक वनहरुले १३ सय रुपैयामा क्यूफिटमा काठ बेच्ने तर उपभोत्ताले बजारमा गएर ७ हजार रुपैया क्यूफिटमा किन्नु पर्ने बाध्यता छ, विचका मार्जिन कहाँ गएको छ यो खोज्नु पर्ने बताए ।

छलफलमा बोल्दै वागमति प्रदेशसभा सदस्य प्रदिप कटुवालले वैज्ञानिक वन बनाए र वनका सालका रुख मेलै लगाएर काट्ने तर एउटा कुखुराको खोर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने कृषकलाई जेलमा हाल्ने परिपाटी राम्रो नभएको बताए । उनले अहिले जुन सुकै बहानामा काटिएको भए पनि काटिएका रुखहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए । काटिएका रुखहरुको व्यवस्थापन नगर्दा झन समस्या उत्पान्न हुन सक्ने बताए ।

उनले अहिले काटिएका रुखहरु व्यवस्थापन नुहुनुमा मलेसियन काठ व्यावसायी र आलमुनियम वालको पनि खेल हुन सक्ने बताए । वैज्ञानिक वन बनाउने कुरा नीतिमै समस्या छ, उपभोत्ताले त्यही नितीका आधारमा काठ काट्ेका छन, नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ ,उनले भने ।
छलफल कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शंकर बर्मा तिवारीले काठ कटान गर्नकै लागी बैज्ञानिक वन लागु गरिएको बताए । उनले अन्य प्राविधिक विषयमा आफुहरुलाई जानकारी नहुने भएकाले कर्मचारीहरुले जसरी फाईल बनाएर ल्याउछन , त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देखि सवैले सहमति जनाउने वैज्ञानिक वन स्विकृत हुने गरेको बताए ।

दुधौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम राउतले आफ्नो स्थानीय तह भित्र पर्ने कुन सामुदायिक वनमा कति काठ कटिदै छ भन्ने बिषयमा आफुहरुलाई कुनै जानकारी नहुने गरेको बताए । उनले वैज्ञानिक वन बनाउदाँ वा काठ कटान गर्दा स्थानीय तहसँग राय लिएर गर्नु पर्ने बताए ।
छलफलमा बोल्दै कमलामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख खड्ग बहादुर खत्रीले वैज्ञानिक वन माथिबाट लादिएको नीति भएकाले स्थानीयहरु बाध्य बनेका बताए । उनले यस नीतिको विषयमा स्थानीयहरु सहमत भएको पाईदैन । वैज्ञानिक वन बनाउने हो भने जंगलमा भएका सुकेका रुख निकाल्ने हो, अन्यको संरक्षण गर्नु पर्छ , उनले भने । यो नीति पढ्ेका मान्छेले सिधा मान्छेलाई भुग्रामा पार्ने नीति भएको बताए ।

उपभोत्ताहरुले पनि सामुदायिक वन तथा वैज्ञानिक वन जे भने पनि यसले अस्थानीयहरुको आयस्तर तथा जीविको पार्जको सवालमा काम गरेको बताए । सामुदायिक वनकै कारण अहिले स्थानीय स्तरमा फुसका छानाको अन्त्य सम्म भएको बताए । सामुदायिक वनले स्थानीय स्तरमा उद्यमशिल्ताको विकास तथा गरिवी निवारणको नाममा पशु चौपाय वितरण देखि सिपसमेत सिकाउने गरेको बताए । वैज्ञानिक वनको नीति र वन कार्यालयहरुको आदेशमा नै काठ कटान गरिएको बताए ।

Comment here