बिचार

एमसिसि र वजेटको वुँदा नं. १६६ को भूमरीमा नेपाल, अनेरास्ववियू नेतृत्वको मौनता किन ?

MCC लिप्त राजनीति

हाम्रो देश यस्तो देश वन्न पुग्यो जहाँ हरेक दिन एक न एक विषय वा मुद्धा वहश र चर्चाको शिखरमा हुन्छ । जुन विवादित विषयमा रहन्छ । देशलाई विकासको नाममा कंगाल वनाउने¸ गुलाम वनाउने विषयसँग सम्वन्धित रहन्छन । यो हिजै देखिकै असमान सन्धी(सम्झौता र राष्ट्रघाती सम्झौताकै निरन्तरतामा भइरहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रो संगठन अनेरास्ववियूको महामहिम नेतृत्व MCC वारेमा मौन देखिन्छन । केन्द्रिय समितिका र मुनि जिल्लाका केही नेता कार्यकर्ता वाहेक केन्द्रीय महामहिम नेतृत्वले चुइक्क वोल्ने आट गरेका छैनन । अनेरास्ववियूको Millennium Challenge Corporation (MCC)  वारे धारणा के हो रु भन्दिनुपरो रु कि ताली बजाएर यसको स्वागत गर भनेर सर्कुलर जारी गर्नुपरो कि त मुठ्ठी उध्याएर यसको विरोधमा लागौ भन्दिनुपरो रु यसरी भाले हो कि पोथी हो नछुट्टीने भूमिकामा वस्नु अनेरास्ववियूलाई नैतिकताले दिदैन ।

अनेरास्ववियू केपी शर्मा वली वन्नु भएन, अनेरास्ववियू प्रचण्ड वन्नुभएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले MCC पास गर्न लागीपरेको छन जुन जगजाहेर छ यो भन्दैमा अनेरास्ववियूको महामहिम नेता चुप वसेर मौन समर्थन गर्दिनुपर्ने रु हिजोको दिनमा संगठनमा आफ्नो अध्यक्ष हुँदाहुदै पनि त्यसको अन्डरमा रहेर काम गर्ने महामहिम कमरेड पहिला आफै हतारहतार विज्ञप्ती फाल्ने कमरेड आज आफै पहिलो स्थानमा रहदा कुन दुलौमा पस्नुभयो हामी प्रश्न गर्न विवश छौ संयोजक कमरेड रु सहसंयोजक कमरेडले पनि भन्दिनुपरो अव हामीले के गर्नेरु के नगर्ने  ?
लकडाउनको फाइदा उठाउदै हुलदंगा मच्चाउदै कम्यूनिष्ट सरकारका गृहमन्त्रालयवाट सह-सचिवको हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा आन्दोलन गर्नेलाई कार्वाही गरिने शैलीमा धम्की दिने गृहमन्त्री हुन वा प्रधानमन्त्री हुन MCC कुनै पनि हालतमा पास गर्ने र नेपाली जनतालाई अमेरिकी सामाज्यवादको दवदवाको खोलमा छिराउने चेष्टा नगरियोस । हिजो महाकाली नदी लगाएत दर्जनौ राष्ट्रघाती सम्झौता जस्तै नवनाइयोस ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले MCC लाई अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल वनायो र त्यो कार्यदलले विभिन्न वुँदामा संशोधन विना MCC पास गर्न नहुने भनेर पार्टीकै धारणा वनाइसकेको अवस्थामा पार्टीवाट थप माथिल्लो बैठक नवसी धारणा नवनाईकन नै हतारोमा चोर को शैलीमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा आम्दानीमा हालीनु संकास्पद छ । पार्टीकै कार्यदलले दिएको धारणा माथि गएर मनपरी गर्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कसले अधिकार दियो रु मनलाग्दी गर्नु थियो भने अध्ययन कार्यदल किन वनाइयो ?

नेपालमा लिम्पियाधुरा¸ लिपुलेक र कालापानी सहितको हाम्रो अतिक्रमित भूमीलाई नेपाली नक्सामा समावेश गरी संसदवाट संविधान संशोधन समेत गरी पास गराई लोकप्रिय ताज पहिरेको यो सरकार आज MCC भित्रको अमान्य र विवादित वुदालाई संशोधन नगरी किन सिंगो देशलाई नै उपनिवेश वनाउन तर्फ उन्मुख गतिविधि गरिरहेको छ रु गम्भीर आशंका आज सवै नेपालीमा पैदा भएको छ । कतै केहि भूमी लिएजस्तै गरेर सिंगो देशलाई नवउपनिवेश राष्ट्र वनाउने अथवा विभिन्न वहानामा देशको अस्तित्व समाप्त गराउने खेल त भइरहेको छैन रु आम नेपाली यो वारे अव सचेत हुन आवश्यक छ । यसमा हाम्रो गौरवशाली संगठनले झनै नेतृत्वदायी भूमिका सहित अघि वढन आवश्यक छ ।

वजेटको वुँदा नं. १६६

सव लाई जागिर जोगाउनसँग मात्रै मतलव भए । क्रान्तिकारी नेता क।गिरिराजमणी पोखरेल ४/५ चोटी शिक्षामन्त्री भइसके । आज जनवादी वा भनौ समाजवादी शिक्षाको हामी कुन चरणमा छौ भन्न गाह्रो छ । नीजि शैक्षिक संस्थालाई विस्तापित गर्दै सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वनाउने हिजोको सपना आज सपनामा सीमित राख्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कम्यूनिष्ट सरकारको प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद वली को चाहानामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र शिक्षामन्त्री गिरीराजमणिको सहभागीतामा शैक्षिक दलालसँगको मिलेमतोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नीजि शैक्षिक संस्थालाई वढवा दिदै बजेट नं. १६६ मा माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने नीजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु भन्दै सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरिय नभएको भान हुने र नीजि शैक्षिक संस्था गुणस्तरिय भएको हुँदा ठेक्का नै लिनुपर्ने जस्तो जगत हसाउने काम गर्न खोजिरहेका छन । जुन कुरा हामी विद्यार्थी संगठनलाई अनेरास्ववियूलाई मान्य हुने छैन ।

यो विषयमा शिक्षामन्त्री अनविज्ञता देखाउछन र मन्त्री पदको जागीर जोगाउन वजेटको १६६ नम्वरको वुँदा मेरो मन्त्रालयको नभएको भन्दै त्यसको खुलेर विरोध पनि गर्न सक्दैनन् र त्यसलाई नै पक्षपोषण गर्ने विज्ञप्ती निकाल्छन तर हाम्रो गौरवशाली भन्न पनि लाज लाग्ने महामहिम विद्यार्थी नेताहरु त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । शिक्षामन्त्रीले ठीक छ भनेर घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिसकेपछिको हाम्रो प्रतिक्रिया कहिले सार्वजनिक गर्ने हो ?

                                                                                                                                                                               लेखक
                                                                                                                                                                             भानुभक्त श्रेष्ठ
                                                                                                                                                                             सह-संयोजक
                                                                                                                                                                               अनेरास्ववियू सिन्धुली

Comment here