बागमतिसमाचार

नेपालले भ्रष्टचार स्कोरमा सुधार गर्‍यो भन्दैमा खुसी मान्नु पर्दैन

सिन्धुली, १ फागुन  / ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालका महासचिव मुकुन्द बहादुर प्रधानले नेेेपालले बल्ल भ्रष्टचार विरुद्ध केेेेहि  अंक सुुुधार गरेेकोमा खुुुुसी  हुन नपर्ने बताउनु भएको छ ।

५० भन्दा कम अंक ल्याउने देश भ्रष्टचार युक्त र  ५० भन्दा बढी  अंंक   ल्याउने देेश  भ्रष्टचार मुक्त तर्फ भन्नने     जनाउने उहाँको भनाई छ ।

आज सिन्धुलीमा पत्रकारसँग छलफल गर्दै उहाले कसैले पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा बोल्दा राज्यले उसको संरक्षण गर्न नसकेका कारण नेपालमा भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन नसकेको बताउनुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपाल सिन्धुलीले सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरेको भुकम्प पछिको पुननिर्माण र पुनस्थापनामा सदाचार अभियान अन्तर्गत पत्रकारहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा बोल्दा बोल्ने र सुचना दिने व्यक्तिको संरक्षण गर्ने ऐन कानुनमा व्यवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको सिपीआई स्कोर अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुदै गएपनि नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त देश हुन अझै दशैं बर्ष लाग्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले २००४ सालमा निकालेको सिपीआई स्कोरमा नेपाल र भारतको बराबरी अंक भएपनि २०१९ सम्म आउदा भारतले सिपीआई स्कोर ४० पुर्याउदा नेपालको सिपीआई स्कोर ३४ मात्रै हुनुले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुन नसकको प्रष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग ऐन र भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐन संसोधनका लागी संसदमा गएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपाल सिन्धुलीका अधिकृत गंगा सत्यालले भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सिन्धुलीमा जिल्लामा जम्मा ३८ ओटा गुनासोहरु कार्यालयमा आएको जानकारी दिनुभयो ।

दोस्रो, तेस्रो विस्ता र प्रवलिकरणका किस्ता आउन ढिलो भएको, बैक खाता खोलेको धेरै समयसम्म पनि खातामा रकम नआएको, सरकारले दिने भनेको सहुलियत ऋण नपाएको, प्राविधिक ईन्निनियरको ढिलासुस्तीले किस्ता निकाल्न ढिला भएको बाटोको समस्याले गर्दा घर बनाउन नसकेको, कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा घर बनाउन नसकेको, सर्वेक्षण त्रुटि पुर्ण हुदाँ क्षति भएको घर प्रवलिकरणमा परेको लगाएतका ३८ वटा गुनासोहरु गत जेठ देखि मंसिर सम्ममा कार्यालयमा आएको उहाँले बताउनुभयो । आएका गुनासोहरुको सम्बोधनका लागी सम्बन्धित कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरेको पनि उहााले बताउनुभयो ।

Comment here