बिचार

राजनीतिक दल र नागरिक समाज

शुसिल प्याकुरेल

आजकल विभिन्न व्यक्ति र संचार माध्यममा पटकपटक नेपालको नागरिक समाज सुस्ताएको, विभाजित भएको वा दलहरूको प्रभावमा परेको र त्यसैले मौन रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह भैराखेको छ ।

संयुक्त जनआन्दोलन २०४६ अनि २०६२÷६३ मा नागरिक समाज र मानव अधिकार समुदायको सक्रियता वर्तमानमा नदेखिएकोमा चिन्तापनि अभिव्यक्त भैराखेको छ । यस विषयमा नागरिक र मानव अधिकार आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरुले गम्भिर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको नागरिक र मानव अधिकार आन्दोलनहरुको जन्म र विकास लोकतान्त्रिक आन्दोलन सित गाँसिएका छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरिएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरु राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएपनि दलीय आवद्धता नभएका स्वतन्त्र व्यक्ति समुदायको पनि ति आन्दोलनहरुमा संलग्नता रहेको थियो । स्वतन्त्र नागरिकको संलग्नता शत्ता परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न सघाउ पुर्याउदछ – शत्तासिन भएका नयाँ नेतृत्वलाई आफ्नो पूर्व प्रतिवद्धताको सम्मान गर्न दवाव दिन्छ , प्रेरित गर्छ । यि नेपालमा भईराखेका कुरा हुन त्यसैले नेपालको नागरिक आन्दोलन विश्वमा परिचित थियो भने दक्षिण एशियामा अग्रणी ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएयता नागरिक आन्दोलन विभाजित भयो भने मानव अधिकार समुदायमा शिथिलता देखिएको भनाइ पनि प्रशस्तै सुनिन्छ । संविधान सभाको चुनावपछि संविधान लेखनको अवधिमा नेपालको नागरिक समाजमा विभाजन देखिनु स्वभाविक हो । प्रत्येक नागरिकको आ–आफ्नै राजनीतिक चिन्तन हुन्छन् । देशमा तिव्र राजनीतिक ध्रुविकरणको बेलामा बौद्धिक व्यक्तिहरू विचार विहीन भएर बस्न सक्दैनन् यो स्वभाविक हो । त्यही मत मतान्तर र विभाजनको घर्षणबाट नै संविधानको घोषणा भयो । समय क्रममा संविधानले स्वकार्यता प्राप्त गर्दै पनि छ । तर सवाल उठ्छ संविधान बनाउनु मात्र उद्देश्य हो वा यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि ? नेपालको संविधान अन्य कुनै पनि संविधान जस्तै तत्कालिन शक्ति सन्तुलनले प्राप्त गरेको समझदारीको दस्तावेज हो । अव यसको कार्यान्वयनबाट नै आवश्यक परिमार्जनको ढोका खोल्छ र कार्यान्वयनमा पनि स्वतन्त्र नागरिकको संलग्नता र भूमिकाको आवश्यकता पर्छ ।

२०७४ सालमा संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको समयमा प्रवेश गरेपछि नागरिक समाजको गतिविधिमा विभाजन हुँदै शिथिलता आएको छ भने मानव अधिकार समुदाय एजेण्डा विहीनजस्तो देखिन थालेको छ । यसका कारणहरू खोट्याउनु आवश्यक हुन्छ । २०७४ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको संसदका वामपन्थी दलको अत्याधिक वर्चश्व रह्यो । संभवत २०१५ सालको आम चुनाव पछिको काँग्रेसको जस्तै । लामो संक्रमण, तरल राजनीतिक अवस्थापछि एउटा दलको वलवान उपस्थितीले विगतमा तरलतामा स्पेस पाएका राजनीतिक शक्तिहरुमा संशय उत्पन्न हुनु अस्वभाविक होइन । त्यस्तै एउटा विचारको बहुमत हुनुबाट पनि इतर विचार राख्ने स्वतन्त्र व्यक्ति, समुदायमा पनि निराशा र कुण्ठा देखिन्छ नै । साथै संविधान निर्माणको समान गन्तव्यमा पृथक राजनीतिक विचार भएकाहरू एकै ठाउँमा उभिएका भएतापनि निर्वाचन पछि राजनीतिक आस्था अनुरूप बेग्ला बेग्लै कित्तामा ध्रुविकरण हुने पनि स्वभाविक हो । तर संविधान निर्माणमा सँगै बस्नेले संविधान कार्यान्वयन अर्थात संविधानको आसय र अक्षर जुन विभिन्न धारमा अभिव्यक्त भएका छन् को कार्यान्वयनमा नजिक आउने प्रयत्न भने गर्नुपर्छ ।

विश्वमा देखा परेको छ सत्तामा बसेकाहरूबाट शक्तिको दुरूपयोग हुने संभावना बढी हुन्छ र प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले त्यस्तो दुरूपयोग नहोस् भनी सचेत रहँदै खवरदारी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा एउटा निश्चित फरकपन हुनुपर्दछ । प्रतिपक्ष भएपनि उसको चाहना शक्तिमा हुने भएकोले शक्तिका लागि सत्तामा भागवण्डा गर्ने सम्भावना हुन्छ भने नागरिक समाज सत्ता र शक्तिको लेनदेनमा चासो दिँदैन । त्यसैले सक्रिय नागरिक आन्दोलन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वको लागि आवश्यक पर्दछ । तर फेरी पनि वर्तमानमा किन नागरिक आन्दोलनमा शिथिलता आयो भन्ने तर्फ आफैँ धोत्लिनु पर्छ ।
माथि नै भनियो, नागरिक आन्दोलनका व्यक्तिहरूका नीजि राजनीतिक चिन्तन हुन्छन् र उनिहरू अमुक दल सितको सामिप्यता पनि स्वभाविक हुन्छ बहुदलिय र खुला समाजमा । एकातिर हामी अझै राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको संक्रमण मै छौँ भने अर्को्तिर नागरिक समाजमा व्यक्तिहरूमा यदाकदा आफू इतर विचार प्रतिको अ–सहिष्णुता र शंका अनि सत्ता प्राप्त दलसित वैचारिक निकटताले त्यसप्रतिको आशक्तिले पनि नागरिक समाज विभक्त भएको छ । वैचारिक रूपमा भिन्दा भिन्दै भएतापनि संविधानको कार्यान्वयनमा यदि सबैको समान सक्रियता भए नागरिक समाजको सक्रियता बढ्ने मात्रै होइन नागरिक आन्दोलन सशक्त पनि हुँदै जान्छ ।

सत्तामा को छ भन्दा पनि सरकारले संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा के गरेको छ भन्ने प्रमुख कुरा हो । संविधान कार्यान्वयनको कसीमा राजनीतिक दलका क्रियाकलापको मूल्यांकन हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा सघाउ पुग्नेछ । लोकतन्त्र आफैँमा जवाफदेहिता सहितको राज्य व्यवस्था हो । पद अनुसारको नैतिक आचरणको नेतृत्व अनि संविधानले दिएको कार्यमा वहन गर्ने क्षमतावान राजनीतिक दल लोकतन्त्रको लागि अनिवार्य शर्त हुन् । राज्य व्यवस्थाका प्रत्येक अंग आफ्नो दायित्वप्रति जवाफदेहि भएमात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ र राज्यका सबै अंगहरुलाई संविधानले दिएको दायित्व पुरा गर्नेतर्फ जवाफदेहि बनाउने कार्यमा नागरिक समाजको क्रियाशिलता अपरिहार्य छ । चक्रपथ अनलाईनबाट साभार

Comment here